(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बीमा कम्पनी विरुद्धसम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने वित्तिकै नेपाल स्थित शाखा कार्यालयको बीमा कारोबार स्वतः बन्द हुनेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बीमा कम्पनीविरुद्ध सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको कारणले त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दायित्व प्रभावित हुने देखिएमा त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायबाट सिर्जना भएको दायित्व पूरा गर्न नेपालमा भएको जायजेथाको बिवरण सहितको जानकारी अविलम्ब प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी प्राप्त भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि एक मूल्याड्रनकर्ता नियुक्त गरी त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायको दायित्व र त्यस्तो कार्यालयको नेपालमा रहेको जायजेथाको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले दफा इद, ३९, ४० र ४१ बमोजिमको रकम तथा त्यस्तो कार्यालयको अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण : सहितको मूल्याङ्कित रकम र त्यस्तो कार्यालयको बीमालेख जारी गरे बापतको तत्कालीन र परिपक्व हुँदाका बखत कायम हुने दायित्वको रकम, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम र भुक्तानी गर्नु पर्ने अन्य रकम र दायित्वको विवरण खुलाई प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालमा त्यस्तो कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व बापतको रकम यस्तो बीमकले खर्च गर्न नपाउने गरी तोकिए बमोजिम प्राधिकरणले रोक्का गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो कार्यालयबाट व्यहोर्नु पर्ने; दायित्व तोकिए बमोजिम पूरा गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम दायित्व पूरा गरी बाँकी रहेको रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता लैजान सकिनेछ।

(८) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट नेपालमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कारण सिर्जित बीमित प्रतिको वा अन्य दायित्व पूरा हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न सक्ने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले त्यस्तो कार्यालयलाई निर्देशनदिनेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम निर्देशन भएकोमा त्यस्तो रकमको व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ। (१०) उपदफा (९) बमोजिम कार्यालयबाट त्यस्तो रकमको व्यवस्था हुन नसकेमा प्राधिकरणले कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुकको नियमनकारी निकायबाट त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार /समक्ष- अनुरोध गर्नेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा प्राधिकरणले बीमित हित संरक्षण कोषबाट व्यहोर्ने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम दायित्व पूरा हुन नसकेमा त्यस्तो रकमको दायित्व व्यहोर्न प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।